झारखंड में इन महिलाओं को CM हेमंत सोरेन की सौगात, इस योजना से मिलेंगे स्मार्टफोन

<p style="text-align: justify;"><strong>Jharkhand News</strong>:&nbsp;&nbsp;झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को सीएम हेमंत सोरेन सरकार की ओऱ से खास सौगात मिलने जा रही है. इन महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिया जाएगा. यह स्मार्ट आज यानी 26 मार्च को उन्हें सौंपा जाएगा. यह कदम उनके काम को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">सीएम हेमंत सोरेन खुद इन्हें स्मार्टफोन सौंपेंगे. हेमंत सोरेन हेल्पडेस्क के लिए स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत करेंगे. इसके लिए राजधाी रांची के प्रोजेक्ट भवन में सुबह 11.30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तय हुआ है. इसके तहत राज्य की हजारों आंगनबाड़ी सेविकाएं लाभान्वित होंगी.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>इन दो जिलों की सेविकाएं रहेंगी मौजूद</strong></p>
<p style="text-align: justify;">इसका आयोजन पोषण अभियान योजना के तहत हो रहा है. इस कार्यक्रम में रांची और खूंटी जिले की लगभग 150 आंगनबाड़ी सेविकाएं, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>हजारों महिलाएं होंगी स्मार्टफोन योजना से लाभान्वित</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत राज्य की 37,636 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन सौंपा जाएगा. काम की गति बढ़ाने और विभागों के साथ जानकारी साझा करने के लिए यह फोन उपलब्ध कराया जाएगा. स्मार्ट मिलने पर ये आंगनबाड़ी सेविकाएं और पर्यवेक्षिकाएं अपने-अपने सेंटर से जुड़ी प्रत्येक दिन की रिपोर्ट जिला अधिकारियों और विभाग के साथ शेयर करेंगी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मंईयां सम्मान योजना में भी किया गया संशोधन</strong></p>
<p style="text-align: justify;">दूसरी तरफ मंईयां सम्मान योजना को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है. झारखंड की उन 20 लख महिलाओं को भी सम्मान राशि दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर जिनके एक अधिक बैंक खाते हैं. उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च की किश्त दी जाएगी लेकिन अप्रैल के बाद आधार से खाता लिंक ना होने पर योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. दरअसल, कैबिनेट की बैठक में मंईयां सम्मान योजना को लेकर संशोधन किया गया है.&nbsp;</p>



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