क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस

नई दिल्ली:

क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.

चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वायदा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  सुनवाई करेगा. पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान फ्रीबीज को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था कि हम इस याचिका का विरोध करते हैं क्योंकि यह याचिका राज्य द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि फ्री में बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना मुफ्त की श्रेणी में नहीं आता. यह सभी चीजें संविधान में जनता के प्रति तय की गई जवाबदेही का हिस्सा हैं.

ओलंपिक एसोसिएशन मामले की सुनवाई

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पहले ही कोर्ट ने तीन सदस्यीय प्रशासक कमेटी को नियुक्त कर चुका है. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रशासकों की नियुक्ति को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता रद्द कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रखेगी कि यदि कोई व्यक्ति मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित कर सकता है. पीठ सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बनाम ईसीएल-एसपीआईसी-एसएमओ-एमसीएमएल (जेवी), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड बनाम साउथ वेस्टर्न रेलवे मामले की सुनवाई करेगी. पीठ में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट जेट एयरवेज याचिका के लिए सफल समाधान आवेदक जालान-कलरॉक कंसोर्टियम की सुनवाई करेगा, जिसे एसबीआई एस्क्रो खाते में 150 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था. 

रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दिल्ली के रिज वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के खिलाफ याचिका को सीजेआई को भेजने का निर्देश दिया क्योंकि एक अन्य पीठ भी इसी मामले की सुनवाई कर रही थी, अब सीजेआई ने खुद मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है.