अमेरिका-चीन Tariff War से भारतीय एक्सपोर्टरों को कैसे फायदा? विनोद शर्मा से समझिए
अमेरिका के महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ ट्रंप प्रशासन द्वारा Tariff War छेड़ने के बीच दिल्ली में 19-20 मार्च को INDIA SOFT EXHIBITION आयोजित करने का फैसला हुआ है. इसमें करीब 200 देश के Importers को आमंत्रित किया गया है. CII National Committee on Electronics & IT के अध्यक्ष और DEKI Electronics कंपनी के MD विनोद शर्मा ने एनडीटीवी से कहा कि अमेरिका और चीन के बीच जो Tariff War शुरू हुआ है, उसकी वजह से भारतीय एक्सपोर्टरों के लिए नया एक्सपोर्ट मार्केट खुलने की संभावना बढ़ गई है.
कैसे हो सकता है फायदा
विनोद शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर काउंसिल ने भारत मंडपम में 19-20 मार्च को करीब 200 देश के बड़े Importers को “इंडिया सॉफ्ट एग्जीबिशन” में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है. इसका सीधा संदर्भ TARIFF WAR है. पूरी दुनिया चीन का एक विकल्प ढूंढ रही है. मुझे लगता है भारत के लिए एक बड़ा अवसर है एक विकल्प के तौर पर .. एक वैकल्पिक मार्केट के तौर पर अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रोजेक्ट करने का. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का भारत से जो US एक्सपोर्ट होता है, उस पर ड्यूटी डिफरेंशियल 7% के आसपास है.
CII National Committee on Electronics & IT के अध्यक्ष ने कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर ड्यूटी बढ़ता है तो इसका असर हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा. हमारे पास एक विकल्प है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जो ड्यूटी लगाते हैं, उसे कुछ घटाएं और और भारत को चीन के एक विकल्प के तौर पर अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रोजेक्ट करें.
भारत सरकार भी सकारात्मक
उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह द्विपक्षीय व्यापार समझौते के माध्यम से टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर विचार कर रहा है. अपनी पहली प्रतिक्रिया में, नई दिल्ली ने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद करता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की.
